मुंबई उच्च न्यायालय मेगाभरती (२०२५-२६): अर्ज करण्यापूर्वी या ५ धक्कादायक गोष्टी नक्की जाणून घ्या!

मुंबई उच्च न्यायालयात नोकरी मिळवणे हे महाराष्ट्रातील अनेक तरुणांचे स्वप्न असते. २०२५-२६ मध्ये तब्बल २३३१ जागांसाठी जाहीर झालेली मेगाभरती ही अनेकांसाठी एक सुवर्णसंधी आहे. मात्र, या भरतीच्या अधिकृत जाहिराती अत्यंत तपशीलवार आणि क्लिष्ट आहेत. अनेकदा अर्जदार घाईघाईत महत्त्वाचे मुद्दे वाचायचे विसरतात आणि त्यांची मोठी संधी हुकते. म्हणूनच, या मोठ्या आणि गुंतागुंतीच्या जाहिरातींमधील अशा ५ धक्कादायक आणि महत्त्वाच्या गोष्टी आम्ही तुमच्यासाठी सोप्या भाषेत मांडत आहोत, ज्या प्रत्येक गंभीर उमेदवाराला अर्ज करण्यापूर्वी माहित असणे अत्यंत आवश्यक आहे.

१. पदांची विविधता: ७ वी पास ते पदवीधरांपर्यंत सर्वांसाठी सुवर्णसंधी

या भरतीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे तिची व्याप्ती. एकूण २३३१ जागांसाठी होणारी ही भरती विविध शैक्षणिक पात्रता असलेल्या उमेदवारांसाठी दरवाजे उघडते. यामध्ये केवळ उच्चशिक्षितच नव्हे, तर अगदी किमान शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांनाही संधी देण्यात आली आहे. पदांची विविधता खालीलप्रमाणे आहे:

• लघुलेखक (उच्च श्रेणी): १९

• लघुलेखक (निम्न श्रेणी): ५६

• लिपिक: १३३२

• वाहनचालक: ३७

• शिपाई/हमाल/फराश: ८८७

यावरून स्पष्ट होते की, ही एक दुर्मिळ संधी आहे जिथे शिपाई/हमाल/फराश पदासाठी किमान शैक्षणिक पात्रता फक्त ७ वी पास आहे, तर लिपिक आणि लघुलेखक पदांसाठी विद्यापीठाची पदवी आवश्यक आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील नोकरीच्या शोधात असलेल्या एका मोठ्या वर्गाला सरकारी नोकरी मिळवण्याची मौल्यवान संधी मिळाली आहे.

२. अर्ज शुल्क: सर्व पदांसाठी एकसमान ₹१०००/- फी

या भरतीमधील सर्वात आश्चर्यकारक आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अर्ज शुल्क. लघुलेखक, लिपिक, वाहनचालक आणि शिपाई/हमाल/फराश या सर्व पदांसाठी अर्ज शुल्क एकसमान ₹१०००/- ठेवण्यात आले आहे. ही माहिती सर्व पदांच्या अधिकृत जाहिरातींमध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे.

ही गोष्ट धक्कादायक आहे कारण 'शिपाई' (वेतन मॅट्रिक्स S-3: ₹१६,६०० - ₹५२,४००) आणि 'वाहनचालक' (वेतन मॅट्रिक्स S-10: ₹ २९,२०० - ₹९२,३००) यांसारख्या पदांसाठी सुद्धा इतके जास्त शुल्क ठेवणे, हे अनेक अर्जदारांसाठी आर्थिकदृष्ट्या आव्हानात्मक असू शकते. विचार करा, शिपाई पदासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराला, ज्याचा सुरुवातीचा पगार साधारणपणे ₹१६,६०० असेल, त्याला अर्जासाठी ₹१०००/- मोजावे लागत आहेत. हे त्याच्या संभाव्य मासिक पगाराच्या जवळपास ६% आहे! ही एक मोठी आर्थिक गुंतवणूक आहे. हे शुल्क परत न मिळणारे (non-refundable) असल्यामुळे, उमेदवारांनी अर्ज करण्यापूर्वी सर्व पात्रतेचे निकष काळजीपूर्वक तपासावेत आणि त्यानंतरच अर्ज करण्याचा निर्णय घ्यावा.

३. कठोर अर्ज प्रक्रिया: एकदाच संधी, चूक झाल्यास अर्ज बाद!

उच्च न्यायालयाने ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियेसाठी अत्यंत कठोर नियम ठेवले आहेत. यामध्ये झालेली एक छोटीशी चूक सुद्धा तुमचा अर्ज बाद करू शकते. अर्ज करण्यापूर्वी खालील नियम लक्षात घेणे बंधनकारक आहे:

• फक्त एकच आस्थापना निवडा: उमेदवारांना अर्ज करताना मुंबई, नागपूर किंवा औरंगाबाद यापैकी फक्त एकाच आस्थापनेची निवड करता येईल. एकदा निवड केल्यानंतर त्यात कोणताही बदल करता येणार नाही.

• अर्ज अंतिम मानला जाईल: एकदा अर्ज 'Submit' केल्यानंतर तुम्हाला अर्जामध्ये कोणताही बदल, सुधारणा किंवा संपादनाची (edit) परवानगी नसेल. तुमचा अर्ज अंतिम मानला जाईल.

• एकापेक्षा जास्त अर्ज केल्यास: जर एखाद्या उमेदवाराने एकापेक्षा जास्त अर्ज सादर केले, तर त्याने सादर केलेला सर्वात शेवटचा अर्जच विचारात घेतला जाईल.

• पाच वर्षे बदली नाही: नियुक्ती मिळालेल्या उमेदवारांना सेवेच्या पहिल्या पाच वर्षांसाठी कोणत्याही परिस्थितीत बदलीसाठी अर्ज करता येणार नाही.

या नियमांचा एकत्रित अर्थ एकच आहे: अर्ज भरण्याची प्रक्रिया ही परीक्षेइतकीच महत्त्वाची आहे. 'Submit' बटण दाबण्यापूर्वी प्रत्येक माहिती दोनदा तपासा. एकदा अर्ज सादर झाल्यावर कोणतीही चूक सुधारता येणार नाही. आस्थापना निवडताना तुमच्या सोयीचा आणि भविष्याचा विचार करा, कारण ५ वर्षे बदलीचा पर्याय नाही. एका चुकीमुळे तुमची संधी आणि पैसे दोन्ही वाया जाऊ शकतात.

४. शिपाई पदासाठीची अनपेक्षित पात्रता: ७ वी पास आणि गुणपत्रिकेची अट शिथिल

आजच्या स्पर्धेच्या युगात जिथे बहुतांश नोकऱ्यांसाठी उच्च शिक्षणाची अट असते, तिथे शिपाई/हमाल/फराश या तब्बल ८८७ पदांसाठी किमान शैक्षणिक पात्रता "किमान सातवी पास" ठेवण्यात आली आहे, ही एक अनपेक्षित आणि दिलासादायक बाब आहे. आजच्या काळात जिथे पदवीधर उमेदवारही शिपाई पदासाठी अर्ज करतात, तिथे उच्च न्यायालयाने केवळ सातवी पासची अट ठेवून आणि गुणपत्रिकेची अट शिथिल करून हजारो उमेदवारांसाठी एक अनपेक्षित दार उघडले आहे.

इतकेच नाही, तर ज्या उमेदवारांनी ७ वी पास केली आहे, परंतु त्यांच्याकडे गुणपत्रिका (marksheet) उपलब्ध नाही, त्यांच्यासाठी एक विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. अशा उमेदवारांकडे जर ८ वी, ९ वी, १० वी किंवा त्यापुढील उच्च पात्रता असेल, तर ते ऑनलाईन अर्ज भरताना ७ वीच्या गुणपत्रिकेशिवाय अर्ज करू शकतात. अशा परिस्थितीत, संगणक प्रणाली त्यांना ७ वी साठी १०० पैकी ५० गुण (म्हणजेच ५०%) आपोआप देईल. मात्र, हे लक्षात ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे की, जर उमेदवाराकडे ७ वी च्या पुढील उच्च अर्हता नसेल आणि गुणपत्रकही नसेल, तर त्याचा अर्ज स्वीकारला जाणार नाही. ही एक अत्यंत समावेशक तरतूद असून, ज्यांनी उच्च माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केले नाही, त्यांच्यासाठी ही एक दुर्मिळ संधी आहे.

५. कायद्याच्या पदवीधरांना विशेष प्राधान्य: लिपिक आणि लघुलेखक पदांवर मोठा फायदा

'लघुलेखक (उच्च श्रेणी)', 'लघुलेखक (निम्न श्रेणी)', आणि 'लिपिक' या तिन्ही पदांच्या जाहिरातीमध्ये एक अत्यंत महत्त्वाची अट नमूद केली आहे. शैक्षणिक पात्रतेच्या रकान्यात स्पष्टपणे लिहिले आहे की, "preference will be given to the holders of Degree in Law" म्हणजेच "कायद्यातील पदवी धारकांना प्राधान्य दिले जाईल."

याचाच अर्थ, जर एका सामान्य पदवीधराला आणि एका कायद्याच्या पदवीधराला परीक्षेत समान गुण मिळाले, तर निवड कायद्याच्या पदवीधराची होईल. MPSC किंवा इतर स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या सामान्य पदवीधरांसाठी ही एक मोठी स्पर्धात्मक अडचण ठरू शकते, तर कायद्याच्या पदवीधरांसाठी ही एक सुवर्णसंधी आहे. कायद्याच्या पदवीधरांनी या प्रशासकीय पदांकडे अनेकदा दुर्लक्ष करण्याची शक्यता असते. मात्र, या विशेष प्राधान्यामुळे त्यांना या पदांवर निवड होण्याची मोठी संधी आहे. त्यामुळे, कायद्याच्या पदवीधरांनी या संधीचा अवश्य विचार करावा.

या भरती प्रक्रियेतील पदांची विविधता, सर्व पदांसाठी एकसमान असलेले जास्त अर्ज शुल्क, अर्ज भरण्याचे कठोर नियम, शिपाई पदासाठीची अनपेक्षित पात्रता आणि कायद्याच्या पदवीधरांना मिळणारे विशेष प्राधान्य या पाच महत्त्वाच्या गोष्टी आपण पाहिल्या. हे पाच मुद्दे तुमच्या तयारीवर आणि निर्णयावर थेट परिणाम करू शकतात.

या सर्व 'आतल्या' गोष्टी समजून घेतल्यानंतर, मुंबई उच्च न्यायालयातील तुमच्या स्वप्नातील नोकरीसाठी केवळ अर्ज करण्याची नव्हे, तर यशस्वी होण्याची तुमची रणनीती तयार आहे का?