महाराष्ट्रातील शेतीचे ५ अनपेक्षित वास्तव: तुम्हाला धक्का देणाऱ्या गोष्टी
.jpg "महाराष्ट्रातील शेतीचे ५ अनपेक्षित वास्तव: तुम्हाला धक्का देणाऱ्या गोष्टी") |
| महाराष्ट्रातील शेतीचे ५ अनपेक्षित वास्तव: तुम्हाला धक्का देणाऱ्या गोष्टी |
महाराष्ट्रातील शेतीचे ५ अनपेक्षित वास्तव: तुम्हाला धक्का देणाऱ्या गोष्टी
आपण जेव्हा शेतीचा विचार करतो, तेव्हा आपल्या डोळ्यासमोर एक पारंपरिक चित्र उभे राहते. पण आज महाराष्ट्रातील शेती हे एक गुंतागुंतीचे जग बनले आहे, जिथे धोरण आणि वास्तव यांच्यातील दरी दिवसेंदिवस रुंदावत चालली आहे. आश्चर्यकारक नवनवीन शोध, खोलवर रुजलेली व्यवस्थात्मक आव्हाने आणि अनपेक्षित ट्रेंड्स यांनी हे क्षेत्र व्यापले आहे. हा लेख महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रातील अशाच पाच अनपेक्षित आणि धक्कादायक वास्तवांवर प्रकाश टाकेल, जे धोरणकर्ते आणि समाज यांच्यातील वाढत्या विसंवादाचे चित्र स्पष्ट करतात.
१. वाढता धोका, पण विम्याकडे पाठ: शेतकरी पीक विमा का टाळत आहेत?
एकीकडे हवामानाचा लहरीपणा आणि नैसर्गिक आपत्तींचा धोका वाढत असताना, दुसरीकडे शेतकरी पीक विम्याच्या संरक्षणापासून दूर जात आहेत. हे एक विरोधाभासी पण कटू सत्य आहे जे धोरण आणि जमिनीवरील वास्तव यांच्यातील विसंवाद दर्शवते. पूर्व विदर्भातील रब्बी हंगामात पीक विमा नोंदणीत नाट्यमयरित्या घट होऊन ती केवळ ०.५५% वर आली आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात तर परिस्थिती आणखी गंभीर आहे, जिथे गेल्या वर्षी १,३६,५५५ शेतकऱ्यांनी विमा उतरवला होता, तर यावर्षी हा आकडा ९७% ने घसरून केवळ ३,९५५ वर आला आहे.
यामागे दोन प्रमुख कारणे आहेत: १. राज्य सरकारने लागू केलेली 'एक रुपयात पीक विमा' योजना बंद झाल्याने शेतकऱ्यांना पुन्हा प्रीमियम भरावा लागत आहे. २. विम्यासाठी 'अॅग्रीस्टॅक' नोंदणी आणि 'ई-पीक पाहणी' यांसारख्या तांत्रिकदृष्ट्या किचकट प्रक्रिया बंधनकारक केल्या आहेत. मोबाईल आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीच्या समस्यांमुळे अनेक शेतकऱ्यांसाठी या प्रक्रिया दुर्गम ठरत आहेत.
याचाच अर्थ, जेव्हा शेतकऱ्यांना संरक्षणाची सर्वाधिक गरज आहे, तेव्हाच एक महत्त्वाची सुरक्षा व्यवस्था त्यांच्यासाठी केवळ धोरणात्मक घोषणेपुरती उरली असून प्रत्यक्षात मात्र ती दुर्गम बनत आहे.
२. शासन पैसे देते, पण सिस्टीम पोहोचू देत नाही: e-KYC चा डिजिटल तुरुंग
संरक्षणाची दुर्गमता केवळ विमा योजनेपुरती मर्यादित नाही, तर शासनाकडून मिळणाऱ्या थेट मदतीमध्येही डिजिटल अडथळे शेतकऱ्यांची कशी कोंडी करत आहेत, हे सोलापूरचे उदाहरण दाखवून देते. अतिवृष्टी आणि पुरामुळे नुकसान झालेल्या २४,२९४ शेतकऱ्यांची २६.५६ कोटी रुपयांची मदत केवळ प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे अडकून पडली आहे. यामागील मुख्य कारण म्हणजे या शेतकऱ्यांकडे 'फार्मर आयडी' नसणे आणि त्यांचे e-KYC पूर्ण नसणे.
या समस्येची तीव्रता सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्या प्रतिक्रियेतून स्पष्ट होते:
अतिवृष्टीने बाधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे काम सध्या सुरू आहे. फार्मर आयडी असलेल्या शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचत आहे. मात्र ज्या शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी नाहीत, अशा शेतकऱ्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी गाव पातळीवर शिबिराचे आयोजन करण्यात येत आहे.
हे वास्तव दाखवते की, समस्या पैशांची नाही, तर प्रशासकीय प्रक्रियेतील अडथळ्यांची आहे. रब्बी हंगामासाठी तातडीने आवश्यक असलेली मदत, केवळ एका डिजिटल प्रक्रियेअभावी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकत नाही. ही धोरण आणि अंमलबजावणीमधील एक मोठी शोकांतिका आहे.
३. तंत्रज्ञानाची जादू विरुद्ध बाजाराचे वास्तव: एकाच वेळी तिप्पट उत्पादन आणि पिकावर नांगर
शेतीमधील नवकल्पना आणि धोरणे ही उत्पादन वाढवण्यावर मोठ्या प्रमाणात केंद्रित आहेत, पण शेतकऱ्याचा खरा संघर्ष भावासाठी आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे दोन परस्परविरोधी घटना.
तंत्रज्ञानाची आशा: अॅग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्टने विकसित केलेले उसासाठीचे AI मॉडेल उत्पादन तिप्पट वाढवून शेतीचा खर्च ३०% कमी करू शकते, हे सिद्ध झाले आहे. हा एक मोठा तांत्रिक विजय आहे.
बाजाराचे वास्तव: दुसरीकडे, वैजापूर तालुक्यातील शेतकरी शेवंतराव पठारे यांनी बाजारात कांद्याचे भाव प्रति क्विंटल केवळ ५०० रुपयांपर्यंत कोसळल्याने आपल्या दोन एकरवरील उभ्या पिकावर रोटाव्हेटर फिरवला. त्यांनी एका एकरासाठी ७०,३४० रुपये खर्च केले होते. अशा परिस्थितीत पिकाची काढणी करून तो बाजारात नेणे त्यांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नव्हते.
त्यांच्या शब्दांतच यातील वेदना स्पष्ट होते:
खर्चही निघत नसताना कांदा बाजारात नेण्यात काय अर्थ?
यातून एक कटू सत्य समोर येते: आपले संशोधन आणि धोरणे उत्पादन वाढीच्या समस्येवर उत्तर शोधत आहेत, तर शेतकरी भाव न मिळाल्याच्या समस्येने आत्महत्या करत आहे. तंत्रज्ञान कितीही प्रगत झाले तरी, जोपर्यंत बाजारातील अस्थिरतेवर नियंत्रण मिळवता येत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्याचे भविष्य अनिश्चितच राहील.
४. जेव्हा व्यवस्थाच थांबते: बारदाण्याच्या वादामुळे कोट्यवधींचे मार्केट ठप्प
राज्यातील कृषी पुरवठा साखळी किती नाजूक असू शकते, याचे उदाहरण लातूरच्या बाजारपेठेत पाहायला मिळाले. राज्यातील सर्वात मोठ्या सोयाबीन बाजारपेठांपैकी एक असलेली लातूर APMC सलग तीन दिवस पूर्णपणे बंद होती. याचे कारण होते हमाल आणि आडते यांच्यात 'डबल एस बारदाना' (पोत्यांचा एक प्रकार) वरून झालेला एक साधा वाद.
या बंदमुळे दररोज १० ते १५ कोटी रुपयांची उलाढाल थांबली. याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसला, जे आपला माल विकू शकले नाहीत आणि रब्बीच्या पेरणीसाठी आवश्यक असलेला पैसा त्यांच्या हातात आला नाही. इतकेच नाही, तर पोत्यांच्या अभावामुळे शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्रेही प्रभावित झाली. ही घटना व्यवस्थेतील अशा अनेक अदृश्य धोक्यांची जाणीव करून देते, जे कधीही आणि कुठेही शेतकऱ्याच्या आर्थिक नाड्या आवळू शकतात.
५. द्राक्षाऐवजी पपईची शेती: हवामान बदलामुळे नाशिकचे शेतकरी का घेत आहेत अनपेक्षित निर्णय?
हवामान बदलाला सामोरे जाताना शेतकऱ्यांची लवचिकता दिसते, पण त्यामागे एक मोठी हतबलता दडलेली आहे. द्राक्ष उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या नाशिक आणि आंबेगाव तालुक्यातील शेतकरी मोठ्या संकटात आहेत. लहरी पाऊस, धुके यांसारख्या बदलांमुळे बुरशीजन्य रोगांचे प्रमाण वाढले आहे आणि पिकांचे मोठे नुकसान होत आहे. आंबेगाव तालुक्यात तर सुमारे ७०% द्राक्ष बागांमध्ये घडनिर्मितीच झाली नाही.
या समस्येवर उपाय म्हणून, अनेक शेतकरी वर्षानुवर्षे जपलेल्या आपल्या द्राक्षाच्या बागा उपटून टाकत आहेत आणि त्याजागी पपईची लागवड करत आहेत. यामागे एक व्यावहारिक विचार आहे: पपई हे पीक कमी कालावधीत उत्पादन देते आणि द्राक्षाच्या तुलनेत हवामानाचा ताण अधिक चांगल्या प्रकारे सहन करू शकते. ही केवळ बदलाची कहाणी नाही, तर हवामान बदलामुळे होणारे वारसा आणि गुंतवणुकीचे नुकसान दर्शवणारी एक दुःखद कथा आहे. हा शेतकऱ्याचा धोरणात्मक निर्णय नसून, टिकून राहण्यासाठी केलेला एक कडवट संघर्ष आहे.
निष्कर्ष
महाराष्ट्रातील शेतीचे हे पाच वास्तव चित्र स्पष्ट करतात की, आधुनिक शेती ही उच्च तंत्रज्ञानाची क्षमता, किचकट प्रशासकीय अडथळे, बाजारातील प्रचंड अस्थिरता आणि हवामान बदलामुळे निर्माण झालेली आव्हाने यांचा एक गुंतागुंतीचा खेळ आहे. या सर्व पैलूंमधून मार्ग काढताना धोरण आणि जमिनीवरील वास्तव यांच्यात एक मोठी दरी निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर एकच प्रश्न उरतो: या सर्व आव्हानांवर मात करून महाराष्ट्रातील शेतकरी भविष्यात कसा तग धरेल?
.jpg&description=महाराष्ट्रातील शेतीचे ५ अनपेक्षित वास्तव: तुम्हाला धक्का देणाऱ्या गोष्टी){kind=link}
0 टिप्पण्या